सरकारी योजना

हर योजना अलग पोर्टल पर होती है, इसलिए किसान चक्कर काटते हैं। यह पन्ना बताता है कि कौन सी योजना पैसे देती है, कौन सी बीज, कौन सी बिजली, और कहां पूछना है।

आगे यूरिया-डीएपी की बुकिंग और कई योजनाओं का लाभ Farmer ID के बिना अटक सकता है। सितंबर 2026 का विशेष अभियान 30 तारीख को बंद हो रहा है।

घरेलू मुफ्त बिजली और खेत के कनेक्शन की सब्सिडी एक चीज़ नहीं है। यह योजना सिर्फ मीटर लगे कृषि कनेक्शन के बिल में ₹1,000 महीने तक का सहारा देती है।

पहले इसका नाम राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना था। 2024 में नाम बदला और कुछ चोटों की रकम बढ़ाई गई। मृत्यु पर मदद ₹2 लाख तक है। दावा मंडी समिति में बनता है।

बाजार का बीज महंगा और कई बार भरोसे लायक नहीं होता। यह योजना किसानों को अपना बीज खुद पैदा करने और चुनिंदा फसलों पर भारी अनुदान के लिए है।

पीएम किसान की ₹6,000 वाली किस्त और यह पेंशन एक योजना नहीं है। मानधन में आप खुद भी थोड़ी रकम जमा करते हैं, उतनी ही केंद्र सरकार जोड़ती है।

डीज़ल पंप की जगह सोलर पंप का असली खर्च समझिए। केंद्र 30 प्रतिशत देता है, राज्य को कम से कम 30 प्रतिशत देना होता है। घोषित अवधि 31 मार्च 2026 को पूरी हो चुकी है।

छोटा गोदाम भी इस कोष में आ सकता है। केंद्र कर्ज के ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देता है, सीमा ₹2 करोड़ तक। अकेला किसान, एफपीओ और पंचायत तीनों पूछ सकते हैं।

दस-बीस किसान मिलकर एक संस्था बनाएं तो बीज, खाद और मंडी में मोलभाव बदल जाता है। सरकार इक्विटी GRANT और कर्ज की गारंटी देती है। कंपनी का मुनाफा अपने आप नहीं आ जाता।

साहूकार से 24% पर कर्ज़ लेने की जगह बैंक से 4% पर — बशर्ते आप समय पर चुकाएं। केसीसी की पूरी प्रक्रिया और वह शर्त जो ज़्यादातर किसान चूक जाते हैं।

ओला गिर गया, फसल बर्बाद हो गई — अब क्या? फसल बीमा का क्लेम तभी मिलता है जब आप 72 घंटे के अंदर सही जगह सूचना दें। पूरी प्रक्रिया समझिए।