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हर योजना अलग पोर्टल पर होती है, इसलिए किसान चक्कर काटते हैं। यह पन्ना बताता है कि कौन सी योजना पैसे देती है, कौन सी बीज, कौन सी बिजली, और कहां पूछना है।

आगे यूरिया-डीएपी की बुकिंग और कई योजनाओं का लाभ Farmer ID के बिना अटक सकता है। सितंबर 2026 का विशेष अभियान 30 तारीख को बंद हो रहा है।

घरेलू मुफ्त बिजली और खेत के कनेक्शन की सब्सिडी एक चीज़ नहीं है। यह योजना सिर्फ मीटर लगे कृषि कनेक्शन के बिल में ₹1,000 महीने तक का सहारा देती है।

पहले इसका नाम राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना था। 2024 में नाम बदला और कुछ चोटों की रकम बढ़ाई गई। मृत्यु पर मदद ₹2 लाख तक है। दावा मंडी समिति में बनता है।

बाजार का बीज महंगा और कई बार भरोसे लायक नहीं होता। यह योजना किसानों को अपना बीज खुद पैदा करने और चुनिंदा फसलों पर भारी अनुदान के लिए है।

पीएम किसान की ₹6,000 वाली किस्त और यह पेंशन एक योजना नहीं है। मानधन में आप खुद भी थोड़ी रकम जमा करते हैं, उतनी ही केंद्र सरकार जोड़ती है।

डीज़ल पंप की जगह सोलर पंप का असली खर्च समझिए। केंद्र 30 प्रतिशत देता है, राज्य को कम से कम 30 प्रतिशत देना होता है। घोषित अवधि 31 मार्च 2026 को पूरी हो चुकी है।

छोटा गोदाम भी इस कोष में आ सकता है। केंद्र कर्ज के ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देता है, सीमा ₹2 करोड़ तक। अकेला किसान, एफपीओ और पंचायत तीनों पूछ सकते हैं।